उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातील लोकशाही संपवली, शिंदेंच्या वकिलांचा कोर्टात जोरदार युक्तिवाद

बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाही निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांचा वापर केला होता आणि ते अधिकार बाळासाहेब ठाकरे यांनीही मान्य केले होते.

Shinde’s lawyers make strong arguments in court : शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हाच्या वादात निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय योग्य असून, अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, असा जोरदार युक्तिवाद एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी न्यायालयात केला. बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाही निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांचा वापर केला होता आणि ते अधिकार बाळासाहेब ठाकरे यांनीही मान्य केले होते, असा दावा कौल यांनी सुनावणीदरम्यान केला.

शिवसेनेच्या पक्षघटनेचा संदर्भ देताना कौल यांनी 1999 मधील घटनाक्रम न्यायालयासमोर मांडला. 1999 सालची शिवसेनेची पक्षघटना निवडणूक आयोगासमोर सादर करण्यात आली होती. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने पक्षघटनेतील काही बाबींवर आक्षेप घेत आवश्यक बदल करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्या सूचना स्वीकारण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पक्षाच्या अंतर्गत रचनेबाबत आणि पक्षघटनेबाबत निवडणूक आयोगाला असलेले अधिकार तत्कालीन शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मान्य केले होते, असा युक्तिवाद शिंदे यांच्या वकिलांनी केला.

मात्र, 2018 मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या पक्षघटनेत करण्यात आलेले बदल वैध नव्हते, असा दावाही कौल यांनी केला. या बदलांच्या माध्यमातून पक्षातील अंतर्गत लोकशाही कमकुवत करण्यात आली आणि पक्षाचे महत्त्वाचे अधिकार एका व्यक्तीकडे केंद्रित करण्याचा प्रयत्न झाला, असा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. या प्रक्रियेमुळे पक्षाच्या अंतर्गत पातळीवर असंतोष निर्माण झाल्याचेही शिंदे गटाच्या वतीने सांगण्यात आले.

हा एस्टॉपेलचा मुद्दा नाही; शिंदे गटाचा ठाकरे गटावर तार्कीक वार, 2018च्या पक्षघटनेवर शिंदेंच्या वकिलाचा जोरदार प्रहार

एखाद्या राजकीय पक्षाची घटना योग्य आणि वैध आहे की नाही, तसेच पक्षाची संघटनात्मक रचना नियमांनुसार आहे की नाही, याचा विचार करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचा दावा कौल यांनी केला. याच अधिकाराच्या आधारे निवडणूक आयोगाने 2018 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांचा विचार केला आणि संबंधित पक्षघटना योग्य नसल्याचा निष्कर्ष काढला, असा युक्तिवाद शिंदे यांच्या बाजूने करण्यात आला.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनाच मूळ पक्ष

शिवसेनेतील फुटीमागील राजकीय परिस्थितीचाही शिंदे यांच्या वकिलांनी युक्तिवादात उल्लेख केला. शिवसेनेच्या मूळ विचारधारेच्या विरोधात असलेल्या पक्षांसोबत उद्धव ठाकरे यांनी युती करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यामुळे पक्षाच्या आमदारांसह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता, असा दावा कौल यांनी केला. याच पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षच मूळ शिवसेना असल्याचा दावा केल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले.

राजकीय पक्षातील दोन गटांपैकी मूळ पक्ष कोणता, याचा निर्णय घेताना विधिमंडळातील संख्याबळ हा विचारात घेतल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या घटकांपैकी एक असल्याचा मुद्दाही शिंदे यांच्या वकिलांनी मांडला. यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांचा उल्लेख करत, शिवसेनेच्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील आमदारांचे संख्याबळ विचारात घेतले, ही बाब चुकीची ठरवता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

केंद्रीय मंत्रिमंडळात लवकरच बदल, नितीन गडकरींना मोठा धक्का; खातं जाणार?

शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेबाबतही कौल यांनी अनेक मुद्दे न्यायालयासमोर उपस्थित केले. शिवसेनाप्रमुख हे पद 2013 पर्यंत पक्षाच्या रचनेत होते. मात्र, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर हे पद गोठवण्यात आले. त्यानंतर पक्षाच्या संघटनात्मक व्यवस्थेत शिवसेना कार्याध्यक्ष या पदाला महत्त्व प्राप्त झाले. उद्धव ठाकरे कार्याध्यक्ष असताना पक्षांतर्गत निवडणुका नियमितपणे झाल्या नाहीत, असा दावा शिंदे यांच्या वकिलांनी केला.

पक्षांतर्गत लोकशाही टिकवण्यासाठी संघटनात्मक निवडणुका घेणे आवश्यक होते. त्या निवडणुका झाल्या नसतील, तर त्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची होती, असा सवालही शिंदे यांच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला. पक्षाच्या संघटनात्मक व्यवस्थेत काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करण्याची जबाबदारी नेतृत्वाची होती आणि उद्धव ठाकरे यांनी या चुका वेळीच सुधारायला हव्या होत्या, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

एकूणच, शिवसेनेतील संघटनात्मक रचना, पक्षघटनेतील बदल, पक्षांतर्गत लोकशाही, विधिमंडळातील संख्याबळ आणि निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक व कायदेशीर अधिकार या विविध मुद्द्यांच्या आधारे निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याची बाजू शिंदे यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर मांडली.

संबंधित बातम्या